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एब्स्ट्रैक्ट:फरवरी वर्ष का ऐसा माह होता है। जो साल भर लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करता है। दरअसल इस माह में देश के वित्तमंत्री द्वारा संसद में सालाना बजट किया जाता है। जिसमें साल भर कौन सी चीजें सस्ती रहने वाली है और कौन सी महंगी चीजें होंगी का पैमाना तय होता है।
फरवरी वर्ष का ऐसा माह होता है। जो साल भर लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करता है। दरअसल इस माह में देश के वित्तमंत्री द्वारा संसद में सालाना बजट किया जाता है। जिसमें साल भर कौन सी चीजें सस्ती रहने वाली है और कौन सी महंगी चीजें होंगी का पैमाना तय होता है। बुधवार यानी कल फरवरी की पहली तारीख को देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 का बजट संसद में पेश किया। 2024 के आम चुनाव से पहले यह मोदी सरकार का आखिरी बजट है। आइए,आपको बताते हैं वर्ष 2023-24 के बजट में कौन सी चीजें हुई सस्ती और किसके बड़े दाम।
देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 2023-2024 के वार्षिक बजट में सात मुख्य लक्ष्य रहे। जिनमें समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता देना, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र शामिल थे। जहाँ इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, कैमरा , गीज़र, माइक्रोवेव, कॉस्मेटिक्स आदि के दामों में इस साल गिरावट रहेगी। वहीं सोना, हीरा, पीतल, विदेश से आयतित चाँदी, विदेशी इलेक्ट्रिक गाड़ियां , सिगरेट, शराब आदि की कीमत बढ़ जाएगी।
सात अहम लक्ष्य, कई महत्वपूर्ण योजनाएं और भी बहुत कुछ
साथ ही वित्त मंत्री सीतारमण ने देशभर में इस साल 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड का निर्माण करने पर भी विशेष ध्यान देने का ऐलान किया है। 2023-24 बजट में वित्त मंत्री ने कई बड़े महत्वपूर्ण ऐलान भी किए हैं। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना का ऐलान किया है। जिसमें 2 साल के लिए दो लाख रूपए की बचत पर 7.5 प्रतिशत ब्याज महिलाओं को मिलेगा। इस योजना में 2023 तक निवेश किया जा सकता है। साथ ही सरकार ने देश का रक्षा बजट 5.93 लाख बढ़ाने का ऐलान किया है। इस बजट में सीतारमण ने नए हथियारों की खरीद, फोर्स का आधुनिकीकरण,निर्माण और आत्मनिर्भर भारत पर ज़ोर दिया है। वहीं यदि शिक्षा की बात करें तो 2023-24 वार्षिक बजट में 112,899 करोड़ रूपए का बजट रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन वर्षों में देश भर में आदिवासी क्षेत्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में 38,000 अध्यापकों और स्टाफ की भर्ती की जाएगी। इस बजट में करदाताओं को राहत दी गयी है। नयी कराधान नीति के अंतर्गत 1 अप्रैल से जिस व्यक्ति की आय सात लाख रूपए है। उसे टैक्स नहीं देना होगा। इससे करदाताओं को काफी फायदा होगा। लोकसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है। जो उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की है।
विपक्षी दलों की राय
हालंकि केंद्रीय सरकार इस बजट को हर वर्ग की तरफदारी करता बजट मान रही है। वही विपक्ष दलों ने बजट को लेकर केंद्रीय सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता- सांसद शशि थरूर ने सालाना बजट को लेकर कहा कि केंद्रीय बजट में कुछ बातें अच्छी हैं। लेकिन बजट में मनरेगा, बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। डीएमके के सांसद दयानिधि मारन ने बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए योजनाएं घोषित तो की गई हैं परन्तु राज्यों को इसके लिए स्वयं व्यवस्था करने को कहा गया है। वहीं शिवसेना के सांसद विनायक राउत ने बजट पर टिप्पणी की है कि बजट में किसानों, बेरोजगारों और व्यापारियों के लिए कुछ भी नहीं है।
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